एनएसई ने 10 साल की सरकारी प्रतिभूतियों में ब्याज दर का विकल्प कारोबार शुरू किया

नयी दिल्ली, नौ दिसंबर (भाषा) प्रमुख शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सोमवार को 10 साल के सरकारी बांड में ब्याज दर का विकल्प कारोबार शुरू किया। शुरूआत के पहले दिन ही 5,926 अनुबंधों का कारोबार हुआ। ब्याज दर विकल्प वित्तीय डेरिवेटिव अनुबंध है जिसका मूल्य वास्तविक ब्याज दर पर आधारित होता है। यह संबंधित इकाई को ब्याज दर में बदलाव से लाभान्वित होने का अवसर देता है। इस कदम का मकसद ‘हेजिंग’ (जोखिम बचाव) के जरिये ब्याज दर जोखिम प्रबंधन और कर्ज के लिये प्रभावी उपाय उपलब्ध कराना है। बयान के अनुसार ब्याज दर विकल्प 10 साल के सरकारी बांड पर आधारित होगी जो 2029 में परिपक्व होंगे। इस पर ब्याज दर 7.26 प्र

FASTag 2.0 की तैयारी, पार्किंग-पेट्रोल पंप और ई-चालान भरने में करेगा काम

नई दिल्ली
फास्टैग (FASTag) को एक दिसंबर से सभी वाहनों के लिए जरूरी कर दिया गया है। फास्टैग के लिए हाइवे पर स्पेशल लेन बनाई गई है। अब इसके दूसरे इस्तेमाल के बारे में भी विचार किया जा रहा है। फास्टैग का इस्तेमाल बहुत जल्द पार्किंग में पेमेंट के लिए किया जाएगा। हैदराबाद एयरपोर्ट पर इसको लेकर पायलट प्रॉजेक्ट का काम शुरू हो चुका है। परिवहन मंत्रालय की तरफ से सोमवार को बयान जारी कर इस बारे में सूचना दी गई है।

सरकारी रजिस्टर में 2.72 करोड़ पुरुष, 1.56 करोड़ महिला जॉबसीकर: श्रम मंत्री

नई दिल्ली
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि देशभर में एंप्लॉयमेंट एक्सचेंजेज के पास नौकरी ढूंढने वाले 2.72 करोड़ पुरुष और 1.56 करोड़ महिलाओं ने अपना पंजीकरण करा रखा है। मंत्री ने कहा कि देशभर में एंप्लॉयमेंट एक्सचेंजेज संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मैनेज किया जा रहा है और पांच एंप्लॉयमेंट एक्सचेंजेज केवल महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं।

भारतीय कंपनियों से भेदभाव करने वाले देशों के साथ ‘जैसे को तैसा’ वाला व्यवहार होगा: गोयल

नयी दिल्ली , नौ दिसंबर (भाषा) केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि भारतीय कंपनियों के साथ अनुंबध के मामले में भेदभाव करने वाले किसी भी देश को सार्वजनिक खरीद ठेकों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गोयल ने आयात - निर्यात (एक्जिम) बैंक की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि " मुक्त एवं समान पहुंच " की नीति इस सरकार ने दो साल पहले अपनाई है । उन्होंने कहा , " जब हमने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) का हिस्सा नहीं बनने का फैसला किया तो उसका एक मुख्य कारण यह भी था कि दूसरे देशों में हमारी कंपनियों को उन क्षेत्रों में बराबर और उचित अवसर नहीं मिलते हैं ,

ट्राई ने दूरसंचार क्षेत्र में विभिन्न कार्यों के लिये अलग लाइसेंस व्यवस्था पर उद्योग के विचार मांगे

नयी दिल्ली, नौ दिसंबर (भाषा) दूरसंचार नियामक ट्राई ने दूरसंचार क्षेत्र में बुनियादी ढांचा, नेटवर्क और सेवाओं जैसे क्षेत्रों को अलग कर उसके लिये अलग-अलग लाइसेंस व्यवस्था को लेकर नोट जारी किया है। इससे पहले, दूरसंचार विभाग ने इस बारे में नियामक को सिफारिश देने को कहा था। अलग-अलग लाइसेंस के जरिये सेवाओं को अलग करने की धारणा नई दूरसंचार नीति ‘नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशंस पॉलिसी (एनडीसीपी), 2018 का हिस्सा है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने एक बयान में कहा कि नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशंस पॉलिसी (एनडीसीपी), 2018 में लाइसेंस और नियामकीय व्यवस्था में सुधार पर जोर दिया गया है। इसका मकसद निवेश