बजट में घोषित किसान का मुनाफा कहां है?

कुछ साल पहले मैंने 45 वर्ष की अवधि यानी 1970 से 2015 के बीच उपज के खरीद मूल्यों की वृद्धि की तुलना विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों की आमदनी में वद्धि से की थी। उद्देश्य था आय के मामले में विभिन्न क्षेत्रों के बीच समानता का पता लगाना। नतीजे चौंकाने वाले थे। 1970 में गेहूं का खरीद मूल्य 76 रुपए प्रति क्विंटल था, जबकि 2015 में यह 1,450 रुपए प्रति क्विंटल था यानी करीब 19 फीसदी वृद्धि। इसी अवधि में केंद्रीय कर्मचारी का औसत वेतन तथा महंगाई भत्ता 110 से 120 गुना, शिक्षकों का 280 से

सुप्रीम कोर्ट का लोकतंत्र में सादगी घोलने वाला फैसला

​सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी उम्मीदवारों को सिर्फ आय ही नहीं आय के स्रोत भी घोषित करने की हिदायत देकर चुनाव सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। न्यायमूर्ति चेलमेश्वर की पीठ से आया यह अहम फैसला गैर-सरकारी संगठन ‘लोकप्रहरी’ की याचिका पर आधारित है, जिसकी चिंता यह थी कि विधायक/सांसद बनने के बाद जनप्रतिनिधियों की आय कैसे कई गुना बढ़ जाती है।
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कौशल विकास ट्रेनिंग के बाद 17 फीसदी को ही रोजगार क्यों?

​2010 में जब यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना की थी तो लगा था कि अब देश में बेरोजगारी की समस्या कुछ हद तक दूर हो जाएगी। 2015 में एनडीए ने भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार देने की शुरुआत की थी।
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आरिज की गिरफ्तारी से उजागर होंगे कई सुराग

इससे पहले 1999 में जब भारतीय विमान को अपहरण करके कंधार ले जाया गया था तो आतंकी काठमांडू हवाई अड्‌डे से ही चढ़े थे। यह मौका है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां देश के भीतर उन सेल की तलाश करें जो आतंक के प्रति सहानुभूति रखती हैं, लेकिन सोई रहती हैं और सरकार का भी दायित्व है कि नेपाल को चौकस करे कि वहां भारत विरोधी तत्वों को पनाह न मिले।
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पीएनबी के बहाने बैंकिंग प्रणाली पर उठे सवाल

भारतीय स्टेट बैंक के बाद देश का दूसरे नंबर का और कुल संपत्ति के लिहाज से चौथे नंबर का बैंक है।
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