विभिन्न संगठनों ने रैली निकालकर विधानसभा कूच किया और सरकार को घेरने का प्रयास किया। इस दौरान किसी ने गैरसैंण राजधानी की मांग की तो कोई पदोन्नति में आरक्षण लागू करने की मांग पर अड़ा।
पंचायत प्रतिनिधियों के निर्वाचन से जुड़े विवादों के निबटारे को अब न्याय क्षेत्रों का निर्धारण कर दिया गया है। पंचायतीराज एक्ट-2016 और फिर संशोधित एक्ट में ये प्रावधान नहीं था।